(१) जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनेछ ।
(२) जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने,
(ख) जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) जिल्लास्थित सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने गराउने,
(घ) जिल्ला सभाको आर्थिक कारोबारको हिसाव अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गराउने तथा बेरुजु मिनाहको प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्ने,
(ङ) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
(च) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समिति तथा सभाको बैठक बोलाउने, निर्णयको माइन्यूट गर्ने, निर्णय प्रमाणित गर्ने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
(छ) जिल्ला सभाले गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्ने, गराउने,
(ज) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
(३) नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारीको रूपमा काम गर्न निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ ।
(४) जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कार्यबोझको आधारमा सगंठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार, विदा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा सेवा करारको लागि चाहिने तलब, भत्ता तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि जिल्ला समन्वय समितिले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका अधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन ।
(८) जिल्ला समन्वय समितिले अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न पाउने छैन ।